संघवाद
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बहुविकल्पी प्रश्न
प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन – सा संघीय राज्य नहीं है ?
( क ) मणिपुर ( ख ) हिमाचल प्रदेश
( ग ) अरुणाचल प्रदेश ( घ ) दिल्ली
प्रश्न 2. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है ?
( क ) 20 ( ख ) 22
( ग ) 24 ( घ ) 26
प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए ‘ आरक्षण ‘ सुनिश्चित है?
( क ) विधानसभाओं में ( ख ) लोकसभा में
( ग ) पंचायती राज संस्थाओं में ( घ ) राज्यसभा में
प्रश्न 4. भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी
( क ) 1980 में ( ख ) 1990 में
( ग ) 1992 में ( घ ) 2004 में
प्रश्न 5. भारत में कुल कितने संघीय राज्य है?
( क ) 27 ( ख ) 28
( ग ) 29 ( घ ) 30
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प्रश्न 6. संविधान में उल्लिखित तीन सूचियों में से , निम्नलिखित में से कें कौन – सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है ?
( क ) शिक्षा ( ख ) कृषि
( ग ) पुलिस ( घ ) रक्षा
प्रश्न 7. ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं ?.
( क ) स्थानीय प्रशासन ( ख ) पंचायत
( घ ) ग्रामोदय ( ग ) ग्राम सभा
प्रश्न 8. वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केन्द्रशासित प्रदेश हैं ?
( क ) 09 ( ख ) 07
( ग ) 10 ( घ ) 08
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अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1 . अधिकार क्षेत्र से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर- ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है ।
प्रश्न 2 . एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर – एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है बाकी इवी समक , कर काम करती हैं । इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है ।
प्रश्न 3. गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है ?
उत्तर – एक से लदा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई
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प्रश्न 4. संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या हैं ?
उत्तर – देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना । विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक – दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने – अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे ।
प्रश्न 5. समवर्ती सूची क्या है ?
उत्तर – समवर्ती सूची के चार विषयों का उल्लेख कीजिए । विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है । लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है । इस सूची में शिक्षा , वन मजदूर संघ , गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं । उत्तर
प्रश्न 6. अवशिष्ट सूची क्या है ?
उत्तर – विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है । इसमें वे विषय रखे गए हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो पाए थे ।
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प्रश्न 7. भारत में विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है ?
उत्तर – ( i ) शक्ति का संतुलन बना रहे ।
( ii ) केंद्र सरकार निरंकुश न हो ।
( iii ) अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है ।
प्रश्न 8. संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है ?
उत्तर – ( i ) बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना ।
( ii ) राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा कर देना ।
( iii ) भारत , बेल्जियम और स्पेन संघीय व्यवस्था का तरीका।
प्रश्न 9. विश्व के दो संघात्मक राज्यों के नाम बताइए ।
उत्तर – 1. भारत तथा 2. अमेरिका
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लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. संघात्मक शासन की स्थापना के दो प्रमुख तरीकों का वर्णन कीजिए ।
उत्तर – संघात्मक शासन की स्थापना के दो तरीके निम्नलिखित है
( 1 ) दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करके संघ का निर्माण किया जाता है । इसमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ रहते हैं , अपनी अलग – अलग पहचान बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाते हैं । इसके उदाहरण है— संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस व्यवस्था में प्रांतों को समान अधिकार होता है ।
( ii ) दूसरा तरीका है , एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बँटवारा कर देना । भारत , बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं । इस श्रेणी में राज्यों से केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है । अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं ।
प्रश्न 2. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा किस प्रकार किया गया है ?
उत्तर- संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बँटवारा निम्न प्रकार किया गया है 1. संघ सूची- इसमें प्रतिरक्षा , विदेश , बैंकिंग , संचार , मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के विषय है । इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ।
2. राज्य सूची – इसमें पुलिस , व्यापार , वाणिज्य , कृषि , सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्त्व के विषय आते हैं । इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है ।
3 . समवर्ती सूची इसमें शिक्षा , वन , मजदूर संघ , विवाह जैसे विषय प्र शामिल हैं । इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है । लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है ।
4 . अवशिष्ट – अवशिष्ट विषयों की सूची में वे विषय रखे गए जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं थे या जो नए विषय उभरे हैं। इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ।
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दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए । या भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है ? इसके चार लक्षण बताइए ।
उत्तर – स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का सं षित किया । इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय सन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ । भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख वशेषताएँ निम्नलिखित हैं –
1. दो स्तरीय शासन व्यवस्था संविधान ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था – संघ सरकार और राज्य सरकारें बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया ।
2. शक्तियों का बँटवारा – संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के 80 विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बाँटा गया । संघ सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया । राज्य सूची में कम महत्त्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है । समवर्ती सूची पर राज्य और कानून मान्य होगा । केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं । किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का बँटवारा लिखित रूप से किया गया
3. कठोर संविधान – हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है । इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो – तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम – से – कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से शासन की प्रमुख विशेषता है । उसे मंजूर कराया जाता है । इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक
4. शक्तिशाली न्यायपालिका – संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है । भारत में शक्तियों के बँटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। 5. वित्तीय स्वायत्तता- -सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने , राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है । राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है । 6. एकीकृत न्यायपालिका – भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग – अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है । ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा प्रथ किया जा सके ।
7 . राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं – भारतीय संघ के सारे राज्यों को उच बराबर अधिकार नहीं है । भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं ।
8. केंद्रीकृत संघवाद – भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है । भारत में दो प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है । केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं । इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है ।
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